केंद्र सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाएं से होगा किसानों को लाभ सभी देखें 10 महत्वपूर्ण योजनाएं क्या-क्या है

केंद्र सरकार योजनाएं-

केंद्र सरकार की योजनायें लगभग सामान्य रूप से पूरे भारतवर्ष लगभग सामान्य रूप से सभी किसानों के लिए चलाई जाती हैं केंद्र सरकार की इन योजनाओं का लाभ देश के सभी किसान ले सकते हैं किसान समाधान के इस भाग में आपके लिए केंद्र सरकार की इन योजनओं की जानकरी दी गई हैं आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं तो आइये जानतें हैं इन योजनाओं के बारे में और आप इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं कृषि में बढ़ते लागत खर्च तथा वैज्ञानिक तरह से खेती करने के लिए पूंजी की जरुरत होती है इसके लिए किसान के पास समय पर पैसा मौजूद नहीं रहती है जिससे किसान समय पर बीज, उर्वरक कीटनाशक, तथा जुताई के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है इससे फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे किसान को लोन लेना पड़ता है यह लोन बैंक या साहूकार से लिया जाता है , जो काफी अधिक ब्याज पर रहता है अधिक ब्याज पर लोन को ध्यान में रखते हुये सस्ते लोन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना इस योजना से किसान 5 प्रतिशत के ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना-

फसल की बुआई के बाद किसानों को खाद उरवर्क, कीटनाशक आदि खेती सम्बन्धी कार्यों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है परन्तु किसानों के पास उसके लिए पैसे नहीं होते और उन्हें उधारी पर या ब्याज पर साहूकारों से लोन लेना पढता है सरकार ने किसानों की इस समस्या को रोकने के लिए किसानों के लिए बहुत सी ऋण योजनायें लागु की है जिससे किसान कम अवधि या या वर्ष भर के लिए कम व्याज पर ऋण लेकर उसे फसल बेचने के उपरांत चूका सके तो जानते हैं ये  कोन सी योजनाएं हैं।

कृषि संचालन के लिए क्षण योजनाएं-

देश में हो रहे जलवायु परिवर्तन तथा अधिक उत्पादन के साथ – साथ रोग रहित फसल के लिए बीज सही हो बीज रोग मुक्त तथा अधिक उत्पादन देने वाला होना चाहिए के साथ – साथ सस्ता तथा आसानी से सभी जगह मिल सके , इसके लिए केंद्र सरकार ने बीज योजना लेकर आई है इस योजना से किसान प्रमाणित बीज को स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं।

जाने क्या है बीज योजना-

देश में केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर किसानों के लिए बहुत से योजनाएं चलायें जा रहे हैं जिसकी जानकारी किसानों को नहीं रहती है तथा कृषि कार्यों में बढ़ते तकनीक तथा विभिन्न समस्याओं (मौसम, कीट, रोग) को ध्यान में रखते हुये केंद्र सरकार ने किसानो को सही समय पर इसकी जानकारी तथा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई हैइसके लिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारी की नियुक्ति की है इस योजना से किसान सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है ।

किसानों के लिए प्रचार एवं प्रशिक्षण योजना-

फसल उत्पादन के बाद किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं किसान हित में चलाती है | इसके लिए सरकार द्वारा 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है जिससे किसान को कम से कम फसलो की लागत निकल सके | इसके लिए भी सरकार ने कई योजनायें पूरे देश में लागू करके रखी है।

कृषि के लिए मूल्य नीति-

आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे कृषि के लिए यह जरुरी हो गया है की समय के साथ नये तकनीक को भी अपनाया जाय इस तकनीक से समय , पैसा तथा प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है दूसरी तरफ कृषि यंत्र की मूल्य इतनी है की किसान इसे खरीद नहीं पाता है इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से सहयता से किसानों के लिए कृषि यंत्र पर अनुदान लेकर आया है यह कृषि यंत्र किसानों को 20 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत की सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे किसान आसानी से खरीद कर उपयोग कर सकते हैं।

कृषि विपणन-

पशुपालन , डेयरी तथा मत्स्य पालन यह सब इस बात पर निर्भर करता है की चारा कितना तथा कैसा उपलब्ध कराया जा रहा है इसको लेकर केंद्र सरकार ने 200 – 05 से पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए चारा की व्यवस्था के लिए तहसील प्रखंड तथा ब्लाक स्तर पर चारा विकास योजना चला रहा है इसके तहत किसानों को चारा के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है तथा पाशों के लिए भूमि संरक्षित किया जा रहा है।

चारा और चारा विकास योजना-

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एवं पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए तथा डेयरी फार्मों का आधुनिक कारन करने के लिए यह योजना चलाई जा रही हैं इस योजना से किसान अपनी खुद की आधुनिक डेयरी खोल सकता हैं एवं उसका क्रियान्वयन कर सकता है | इस योजना के माध्यम से किसान को अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है | साथ ही किसान इसके लिए प्रशिक्षण आदि भी ले सकता है।

फसलों के लिए बीमा योजना-

जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण अधिक वारिश तथा सुखा से कृषि को काफी नुकसान होता है | वैसे स्थिति में किसान का लागत भी नहीं निकाल पाता है | जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है | केंद्र सरकार ने राज्यों के सहायता से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आय है | इस योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2 प्रतिशत , रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम पर बीमा कवरेज दिया जा रहा है | यह यिजना पुरे देश में लागु है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-

कृषि में उत्पादन लागत बढ़ रहा है , जो बेचने में उसकी मूल्य भी नहीं मिल रहा है | इसलिए यह जरुरी है की फसल के लागत मूल्य को कम किया जाय | इसके लिए जैविक कृषि के तरफ बढ़ना होगा | इससे उर्वरक तथा कीटनाशक का पैसा बचेगा | इसके लिए केंद्र सरकार ने समूह में खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 10 लाख रूपये का अनुदान दे रही है।